विद्युत विनियामक आयोग ने बोर्ड प्रबंधन को हिमाचल प्रदेश में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। यह पद राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान आयोग ने पाया कि विभाग में 3,000 से अधिक टी मेट के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इससे फील्ड में कार्यरत तकनीकी स्टाफ की कमी बन रही है, जो उपभोक्ता सेवाओं तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।
आउटसोर्स आधार पर भर्ती होने वाले उपभोक्ता मित्रों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन ने आयोग को बताया कि विभाग वर्तमान में कर्मचारियों के युक्तिकरण की प्रक्रिया में है और कई पदों को सरप्लस घोषित किया जा चुका है, जिन्हें आगे नहीं भरा जाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने, आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए उपभोक्ता मित्रों की आवश्यकता बताई गई।
इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने बिजली बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1602 उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। आयोग ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स आधार पर भर्ती सरकारी एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से की जाएगी।
यह होंगे उपभोक्ता मित्रों के मुख्य कार्य
बिजली उपभोक्ता मित्र मुख्यतः फील्ड स्तर पर उपभोक्ताओं और विभाग के बीच एक त्वरित सेवा-सेतु का कार्य करेंगे।उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण तेज होगा, बिलिंग और मीटर रीडिंग से जुड़ी सहायता, छोटे उपभोक्ता कार्यों में सहयोग, शिकायतों के त्वरित समाधान में फील्ड स्टाफ की मदद, बिजली आपूर्ति में रुकावट की सूचना संग्रह एवं रिपोर्टिंग, उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संवाद और सेवा में पारदर्शिता लाना इनके प्रमुख कार्य होंगे। उपभोक्ता मित्रों की तैनाती से ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में फील्ड स्टाफ की कमी दूर होगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण तेज होगा।
By Manoj Sharma
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