शिमला। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण पर सख्ती के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने हाईवे के केंद्र से 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसे लागू करना बेहद मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) से जोड़ते हुए सख्त कदम उठाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल सड़क लंबाई में हाईवे सिर्फ 2% हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में 30% मौतें इन्हीं पर होती हैं।
ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (सेवानिवृत्त) ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि:
“हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में इन नियमों को ज्यों का त्यों लागू करना व्यवहारिक नहीं है। प्रदेश सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्र और न्यायालय के समक्ष हिमाचलियों के हितों की मजबूती से पैरवी करनी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि:
ऐसे में 40–75 मीटर का प्रतिबंध लागू होने का मतलब होगा कि:
By Manoj Sharma
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