सतीश ठाकुर
मंडी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग ₹2300 करोड़ की बड़ी स्वीकृति मिली है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में करीब 1500 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त मानक तय किए हैं।
मंत्री ने बताया कि एक ठेकेदार को 7 से अधिक कार्य और ₹100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य काम का संतुलित वितरण करना और बड़े स्तर पर गड़बड़ियों को रोकना है।
इसके अलावा, केवल उन्हीं ठेकेदारों को नए कार्य आवंटित किए जाएंगे जिन्होंने पहले के प्रोजेक्ट्स में 70 प्रतिशत से अधिक काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे जिम्मेदार और सक्षम एजेंसियों को प्राथमिकता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत और टिकाऊ सड़क नेटवर्क विकसित करना है, जिससे विकास को गति मिलेगी और लोगों की आवाजाही आसान हो सकेगी।
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